मध्य प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरह अपने नियम बनाने चाहिए जिससे राज्य को संक्रमित होने से बचाया जा सकें , काफी समय बाद उज्जैन ग्रीन जोन की ओर बढ़ने की राह में चल ही रहा है , बाहर से आए लोगों की जानकारी ना होने से यह फिर से संक्रमित हो सकता है कुछ दिन पहले मुंबई से कुछ लोग आए थे होटल में रुके जहां उनकी जांच होने पर उन्हें पॉजिटिव पाया गया ।
मध्य प्रदेश सरकार को भी ई -पास जारी करना चाहिए जिससे हर आने जाने वाले की जानकारी सरकार के पास छोटे , शहरों के पास व गांव में रखा जा सके साथ में उन्हें 24 घंटे से ज्यादा रहने पर 15 दिन के लिए वैलेंटाइन किया जाना चाहिए ।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्यों के लिए ये नियम बनाएं
अनलॉक-2 को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बदले, राज्य ने नहीं, एक से दूसरे जिले में जाने के लिए भी ई-पास जरूरी
अनलॉक-2 में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई बदलाव किए हैं। छूट का दायरा भी बढ़ाया गया है। केंद्र ने जिलों और प्रदेश में आने-जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। यहां अब भी एक जिले से दूसरे में जाने के लिए ई-पास बनवाना होगा। वहीं, राज्य के बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा छत्तीसगढ़ में रहता है, तभी उसे क्वारैंटाइन रहना होगा।
प्रदेश की सीमा अब भी सील रखी गई है। ई-पास में सीमा पार करने की अवधि साफ दर्शाई जा रही है।